बिहार के 13 IAS अधिकारियों को मिली प्रोन्नति….प्रशासनिक सेवा के अगले ग्रेड में मिली प्रोन्नति….

0

पटना: बिहार सरकार ने नए साल पर बिहार के आईएसएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सचिव स्तर पर नियुक्त आईएएस अधिकारियों को अगले ग्रेड में प्रोन्नत किया है। इनमें 1997 बैच के पांच अधिकारियों को उच्च प्रशासनिक ग्रेड -15 में प्रोन्नत किया है। उसी तरह 2006 बैच के पांच आईएएस अधिकारियों को भी उच्च प्रशासनिक ग्रेड -14 में प्रोन्नति प्रदान की गई है। इसके अलावा 2009 बैच की दो आईएएस अधिकारियों को ग्रेड 13 में प्रोन्नति मिली है। जारी आदेश के अनुसार यह प्रोन्नति अगले साल एक जनवरी से लागू होगी।

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
ahmadali
metra hospital

1997 बैच के जिन अधिकारियों को ग्रेड 15 में प्रोन्नत किया है, उनमें बिहार के राज्यपाल के सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू के नाम भी शामिल हैं। इनके साथ सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव संतोष कुमार मल्ल, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के सचिव पंकज कुमार, ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस (1997 बैच), अल्पसंख्यक विभाग की सचिव श्रीमति सफीन एएन (1997 बैच) के नाम शामिल हैं। नए साल से इन अधिकारियों के ग्रेड वेतनमान -14 में प्रोन्नत किया गया है। जिसके बाद इनका हर माह वेतन 1,82,200 – 2,24,000 के बीच होगा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा ग्रेड-14 में 2006 बैच के जिन आईएएस ऑफिसरों को प्रोन्नति दी गई है। इनमें समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव दया निधान पांडेय, मत्स्य विभाग के निदेशक धर्मेंद्र सिंह, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी, पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव हरेंद्र नाथ दुबे के नाम शामिल हैं, इसके अलावा वित्त विभाग के विशेष सचिव गोरखनाथ को भी ग्रेड 14 में प्रोन्नत करने का आदेश जारी किया गया है। इन अधिकारियों को प्रोन्नति के बाद अब हर माह 1,24,000 से 2,18,200 के बीच वेतनमान प्राप्त होगा।

उसी तरह 2009 बैच के आईएस राम चंद्र जो कि फिलहाल आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव हैं उनको भी प्रशासनिक सेवा के ग्रेड-13 में प्रोन्नति दी गई है। उनके साथ राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी को भी ग्रेड 13 में प्रोन्नति दी गई है। प्रोन्नति के बाद इन दोनों अधिकारियों का वेतनमान 1,23,100 – 2,15,900 के बीच होगी। इन सभी आईएएएस अधिकारियों की प्रोन्नति अगले साल 1 जनवरी से लागू होगी।