परवेज़ अख्तर/सीवान :- जिले में विकास योजनाओं में पारदर्शिता कितनी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सांसद मद की योजना के टेंडर में भी हेराफेरी की जा रही है। दरअसल, सीवान संसदीय क्षेत्र में सांसद विकास योजना के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक हजार लीटर का चार आरओ लगना है। यह योजना वर्ष 2017-18 की है। जिला योजना कार्यालय विभाग का दावा है कि आरओ लगाने के लिए टेंडर हो गया है, जबकि सांसद के साथ ही जिले के वरीय अफसरों का कहना है कि योजना को पारदर्शी बनाने के लिए टेंडर निकालने के लिए आदेश जारी किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि विभागीय स्तर पर टेंडर में हेराफेरी की गई है। फलस्वरुप टेंडर फाइनल करने वाली फाइल पर जिले के वरीय अफसर ने मुहर लगाने से इंकार कर दिया है। इसके पीछे प्रशासनिक महकमे में चर्चा है कि संबंधित विभाग के अफसर ने अपने चहते कंपनी को टेंडर देने के लिए माटी रकम ली है। इसकी भनक पिछले डीएम को मिलगइई थी जिससे उसने टेंडर निकालने का आदेश दिया था। इसी बीच उनके तबादले के बाद संबंधित अफसर ने किसी तरह फाइल पर मुहर लगाने की तरकीब शुरू कर दी। हालांकि यह रणनीति सफल नहीं हुई और जिले के वरीय अफसर ने टेंडर निकालने का आदेश जारी कर दिया है। यह घालमेल पूरे जिले में चर्चा का बिषय बना हुआ है।
लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर बीजेपी सांसद ओपी यादव ने एक-एक हजार लीटर का आरओ लगाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि जिला योजना पदाधिकारी की ओर से दो-दो हजार लीटर के आरओ लगाने की बात कह रहे हैं। सांसद के अनुसार सदर अस्पताल, रेलवे स्टेशन, वीएम हाईस्कूल स्थित अंबेदकर छात्रावास व प्रथम राष्ट्रपति की जन्मभूमि जीरादेई में एक हजार लीटर का आरओ लगाने का प्रस्ताव हैं। वहीं विभाग पहले चरण में सिर्फ सदर अस्पताल व रेलवे स्टेशन पर ही आरओ लगाने की बात कह रहा है। सांसद का कहना है कि इसके लिए 7 जून को टेंडर निकलना है, जबकि विभागीय अधिकारी 12 मई को ही टेंडर निकल जाने की बात कहते हैं।
सांसद ओमप्रकाश यादव ने कहा कि दूषित पानी पीने से लोग विभिन्न तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसे देखते हुए लोगों को शुद्ध व स्वच्छ पानी पिलाने के लिए सांसद मद से शहर के चार प्रमुख स्थान पर आरओ लगाने का प्रस्ताव है। सांसद मद से आरओ लगाने के लिए 7 जून को टेंडर निकलने वाला है।
प्रभारी डीएम विधुभूषण चौधरी ने कहा कि सांसद मद से शहर में आरओ लगाना है। इसका टेंडर निकला था जो पहली बार में सक्सेशफुल नहीं हो सका है। इसे देखते हुए जिला योजना पदाधिकारी को दूसरी बार टेंडर निकालने के लिए कहा गया है।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]
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