परवेज अख्तर/सिवान: जिल के नियोजित शिक्षकों को एक साल बाद भी वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिल सका है। जबकि बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों की मांगों पर विचार करते हुए 1 अप्रैल 2021 से ही 15 प्रतिशत वेतनवृद्धि देने का फैसला लिया था। लेकिन, एक साल बीतने के बावजूद शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। शिक्षक संगठनों ने दबाव में आकर राज्य सरकार ने जनवरी 2022 का वेतन 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ भुगतान करने का आदेश विभागीय अधिकारियों को दिया है। जनवरी महीने के वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ भुगतान तो दूर की बात शिक्षकों का पे-फिक्सेशन तक नहीं हो सका है। जबकि फरवरी का महीना भी बीतने जा रहा है। शिक्षकों का पे-फिक्सेशन नहीं होने और अंतर वेतन लंबित रहने पर माध्यमिक शिक्षकों गहरी नाराजगी जाहिर की है। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को प्रखंड के हाईस्कूल राजपुर में माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य पार्षद गणेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें सरकार और विभागीय अधिकारियों पर शिथिलता का आरोप लगाया गया। शिक्षकों ने कहा कि डीपीओ कार्यालय में सर्विस बुक अपडेट करके जमा कर दिया गया है। बावजूद, शिक्षकों के पे-सिक्सेशन स्लिप पर डिजिटल सिग्नेचर नहीं किया जा सका है। इससे शिक्षकों का पे-फिक्सेशन लंबित है। जनवरी महीने का वेतन लंबित रहने से शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 50 फीसदी शिक्षक हाउस लोन और पर्सनल लोन लिए हुए हैं। वेतन बकाया रहने के कारण शिक्षकों के लोन का समय से ईएमआई भी जमा नहीं हो पा रहा है।
612 शिक्षकों का हो सका है रिकार्ड अपलोड
माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य पार्षद गणेश कुमार सिंह ने कहा कि जिले में प्राइमरी से लेकर माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 12 हजार 386 शिक्षकों का रिकार्ड अपलोड हुआ है। लेकिन, शुक्रवार तक 612 शिक्षकों का ही रिकार्ड एप्रूव्ड हो सका है। शिक्षक नेता ने कहा कि विभागीय अधिकारियों और कर्मियों का अगर ऐसा ही शिथिल रवैया रहा तो पे-फिक्सेशन का कार्य पूरा होने में फरवरी महीना भी बित जाएगा। बैठक में मौजूद शिक्षकों ने जल्द से जल्द फिक्सेशन करने और बढ़ोतरी से साथ वेतन का भुगतान करने की मांग की। मौके पर प्रधानाध्यापक जयप्रकाश, शिक्षिका रेखा सिंह, हीरा सिंह, विनय सिंह, जेपी यादव, भरत शर्मा और त्रिलोकी राम थे।
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