परवेज अख्तर/सिवान: जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित लाभुकों का अनिवार्य रूप से आधार सीडिंग करने के मामले में बरती गई लापरवाही और शिथिलता के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के तीन आपूर्ति निरीक्षकों से शोकाज किया है। जिन प्रखंडों के आपूर्ति निरीक्षकों से शोकाज किया गया है, उनमें दरौली, हसनपुरा व सिवान सदर शामिल है। डीएसओ ने कहा है कि तीन दिनों के भीतर संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर संबंधित आपूर्ति निरीक्षकों का वेतन अवरुद्ध करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक लाभुकों का 30 सितंबर तक हर हाल में आधार सीडिंग कर लेना है, परंतु दरौली, हसनपुरा व सिवान सदर में आधार सीडिंग का कार्य की गति धीमी है।
मिली जानकारी के मुताबिक सिवान सदर में 85. 19 प्रतिशत, हसनपुरा में 85.03 प्रतिशत तथा दरौली में 84.42 प्रतिशत लाभुकों का ही आधार सीडिंग हुआ है। जबकि सदर अनुमंडल के प्रखंडों के आधार सीडिंग का औसत प्रतिशत 86.24 प्रतिशत है। वहीं महाराजगंज अनुमंडल के प्रखंडों का आधार सीडिंग का प्रतिशत 86.6 प्रतिशत है। बीते दिनों जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में डीएम ने आधार सीडिंग की धीमी गति को गंभीरता से लिया था। बताते चलें कि जिला में खाद्य सुरक्षा योजना का 27,87,865 लोगों को लाभ मिलता है, जबकि 24,14,332 लोगों का ही आधार सीडिंग है। शेष बचे 3,73,533 लोगों का 30 सितंबर तक आधार सीडिंग किया जाना है।
