26 सदस्यीय कार्यकारिणी का किया गया गठन
परवेज अख्तर/सिवान: बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में शहर के टाउन हाल में चल रहे दो दिवसीय 11वां राज्य सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। इस दौरान मुख्य रूप से केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर, कर्मचारी विरोधी विनाशकारी नीतियों का विरोध किया गया। साथ ही नगर निकायों के दैनिक, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों के नियमितीकरण, समान काम के लिए समान वेतन, ठेका प्रथा की समाप्ति आदि की मांग की गई। कार्यक्रम के दौरान 26 सदस्यीय कार्यकारिणी का पुर्नगठन किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से आरएन ठाकुर को बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष, अशोक कुमार राय, लाल बहादुर, राजाराम राम, महेश दास, श्यामलाल प्रसाद व अरविंद दास को उपाध्यक्ष, चंद्रशेखर को महासचिव, अमित कुमार गाेंड को राज्य सचिव व चंद्रशेखर प्रसाद को कोषाध्यक्ष मनोनित किया गया।
साथ ही तरुण कुमार गोंड, मोहन मंडल, मार्शल राम, दीपक राम, अनिल राम, संजय राम, प्रदीप बासफोर, सुरेश राम को भी कार्यकारिणी में स्थान दिया गया। आरएन ठाकुर ने बताया की नगर निकायों में ठेका प्रथा के नाम पर कर्मियो का शोषण किया जा रहा है। उनसे औने-पौने दाम देकर साफ-सफाई करवाया जाता है। वहीं नगर निकायों में आउटसोर्सिंग में कार्य कर रहे कर्मियों के बीमा और भविष्य निधि की कटौती भी नही की जाती है। कार्यक्रम में सदस्यगण मौजूद थे।
