परवेज अख्तर/सिवान: शिक्षा विभाग ने क्षेत्रीय उप निदेशक सारण ने वेतन भुगतान मामले की शिकायत मिलने पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन डीपीओ अमरेंद्र कुमार मिश्र से प्रखंडवार नियोजित शिक्षकों की सूची मांगी थी। साथ ही वेतन भुगतान संबंधी रिपोर्ट की मांग की थी, लेकिन डीपीओ ने उनके पत्र का जवाब देते हुए शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार से नियोजित सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का कोरम पूरा करते हुए कोर्ट के आदेश पर वेतन भुगतान की बात कही है। साथ ही उनके पत्र का हवाला देते हुए प्राधिकार से नियोजित शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने की कार्रवाई की है। इससे जिले में प्राधिकार के आदेश पर नियोजित करीब 15 सौ शिक्षकों का वेतन जांच प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावित रहेगा। ज्ञात हो कि कार्रवाई गोरेयाकोठी विधायक सत्यदेव सिंह के शिकायत पर क्षेत्रीय उप निदेशक सारण डीपीओ पर की है, लेकिन स्थापना से उनके पत्र का जवाब सही तरीके से नहीं देते हुए सीधे उक्त शिक्षकों का वेतन बंद कर सभी बीईओ, संबंधित नियोजन इकाई, प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को इसकी प्रतिलिपि भेज दिया है। सभी बीईओ को सख्त हिदायत दी है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के पहले अगर इन शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी।
