छपरा: तय समय सीमा के अंदर हर हाल में लोक शिकायत से संबंधित परिवादों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी

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छपरा: सारण समाहरणालय के सभाकक्ष में जिलाधिकारी राजेश मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न विभागों के लंबित कोर्ट केस से संबंधित सी.डब्लू.जे.सी. एवं एम.जे.सी. के लंबित वादो की सघन समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी के द्वारा विभागवार समीक्षा के क्रम में निर्देश देते हुए कहा गया कि संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान सभी लंबित वादों से संबंधित तथ्यात्मक विवरणी बना कर हाईकोर्ट में अविलंब प्रतिशपथ पत्र दायर करें।

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इस कार्य में शिथिलता व लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी। मानवाधिकार एवं लोकायुक्त से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गयी। संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान को प्राथमिकता के आधार पर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया।

लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की भी समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लोक शिकायत निवारण सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है अतएव तय समय सीमा के अंदर हर हाल में लोक शिकायत से संबंधित परिवादों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें । उन्होंने कहा कि परिवाद पत्रों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि लोक शिकायत निवारण कार्यालय में सुनवाई से अनुपस्थित रहने वालों पर आर्थिक दण्ड लगाने के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।

वृद्धावस्था पेंशन की समीक्षा में पाया गया कि कई मामला पेंशन स्कीम बंद हो जाने के कारण लंबित है इस पर जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे पेंशन स्कीम जो बंद हो गये है, वैसी स्थिति में पेंशनधारियों से आवेदन प्राप्त कर उनका नाम दूसरे पेंशन स्कीम में डाल दिया जाय ताकि लाभार्थी को नुकसान न उठाना पड़ें। इस कार्य को अतिशीघ्र करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों के लिए थानास्तर पर प्रस्तावित शनिवारीय बैठक का कार्यवाही काफी दिनों से संबंधित पोर्टल पर अपलोड नही हो रहा है इसपर जिलाधिकारी के द्वारा बैठक की कार्यवाही को अविलंब अपलोड करने का निदेश दिया गया। विधुत विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विधुत विपत्रों में अत्याधिक गड़बडी के कारण भी कई नये मामलें लंबित है जिनपर जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित विधुत अभियंता को विधुत विपत्रों में हो रही गड़बड़ी को सुधारते हुए नया विपत्र जारी करने का निदेश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त अमित कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी डीसीएलआर, जिलास्तरीय पदाधिकारीगण, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।